प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि सहभागी गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडाैं | असार १३, २०७९
काठमाण्डौँ : सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली सङ्कलन तथा अध्यावधिक गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “हाल मिति २०७९र३र१ देखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक कार्य सञ्चालन अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक गर्नु गराउनु ।”
विसं २०६४ र २०७० पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको आदेशमा जानकारी गराइएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको साथै कैद सजाय भइ कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बिन हुन्छ भन्ने नभएको आदेशमा छ ।
काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रही लामो समयदेखि आफूखुसी गैरहाजिर रहेका ११ जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेक...
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा कर्णाली याक्सले सुखद सुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा जनकपुर बोल्ट्समाथि १९ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। १३३ रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरलाई कर्णालीले ११...
पोखरा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईको उडानमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि पोखरामा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुरु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्...

